सोमवार, जून 22, 2009

अतीत का मूल्यांकन

"आप मेरे साथ क्यों चल रहे हैं?" मां ने अचानक मुझसे पूछा. बात कम ही करतीं हैं आजकल माँ, और जब करती भी हैं तो इस तरह कि बात अधिकतर समझ नहीं आती. एक तो उनकी आवाज़ इतनी धीमी हो गयी है कि समझने के लिए बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है. उस पर से उनके शब्द गड़मड़ हो गये हैं, पुरानी ऊन के गोले की तरह, एक दूसरे से चिपटे हुए, कहना कुछ चाहती हैं, पर मुख से कुछ और ही निकलता है और वह भी अधूरा.

"मां, आप का बेटा हूँ तो आप के ही साथ चलूँगा, और किसी की मां के साथ तो नहीं जा सकता?", मैंने कहा तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया पर लगा कि वह कुछ अश्वस्त हो गयीं हों.

हम लोग जहाँ रहते हैं वहीं कम्पाऊँड में सैर कर रहे थे. घर के आसपास की सैर या फ़िर सब्ज़ी खरीदने के अलावा घर से बाहर नहीं निकलता, और अगर कोई मिलने वाला मित्र या रिश्तेदार न हो, तो सब समय पढ़ने में ही गुज़रता है. शायद इसी लिए अपने परिवार के अतीत से जुड़ी बातें अक्सर मन में आ जाती हैं, जिनके बारे में अक्सर सोचता रहता हूँ. चूँकि कोई अन्य नहीं जिनसे बात कर सकूँ, बहुत से प्रश्न और उत्तर मन में अपने आप उठ कर, अपने आप ही शांत हो जाते हैं.

सोचता हूँ कि मानव कैसा बना है कि उसे लगता है कि उसका जीवन का कुछ महत्व है. वह सोचता है कि जो वह लिखता है, जो वह सोचता है, उस सबका कुछ महत्व है. पर वही मानव अगर रुक कर सोचे तो पायेगा कि पृथ्वी पर जीवन के विकास के इतिहास में उसका स्थान कितना छोटा सा है, और एक किसी मानव के जीवन का, उसके सोचने और लिखने का, उसके जीवन का प्रभाव अगर समय की लम्बी दृष्टि से देखा जाये तो नगण्य से भी छोटा होगा. लेकिन फिर भी आज के युग में अखबार, टीवी, रेडियो, पत्रिकाँए, आदि छोटी छोटी बातों को ले कर इस तरह सारा दिन बार बार दौहराती रहती हैं, मानो जग हिला देने वाली घटना हुई हो. लेकिन इन सबको स्वयं भी अपने इस झूठ मूठ के गढ़े जाने वाले इतिहास पर विश्वास नहीं, इसीलिए अगले दिन उन जग हिला देने वाली घटनाओं को भूल कर, किसी अन्य बात पर उसी तरह का तूफ़ान गढ़ने में जुट जातीं हैं. रुक कर, सोच कर, समझ कर कुछ भी कहने सुनने की बात नहीं होती, या बहुत कम होती है.

पैसा, बेचना, कमाना, आदि ही आज के जीवन के सर्वव्यापी गुण हैं, और इस बाज़ार युग में रुक कर, सोच समझ कर की जाने वाली बात को सुनने का समय भी किसी के पास नहीं है.
***

सोच रहा था कि इतिहास कैसे बनता है? पिछले कुछ दशकों में, पहले पत्रों, किताबों और पत्रिकाओं के जनाकरण से, और फ़िर तस्वीरों, चलचित्रों से, और अब, इंटरनेट के माध्यम से, करोड़ों लोग अपने स्वर उठा सकते हैं, इतिहास के बारे में अपनी बात के निशान छोड़ सकते हैं. इतने स्वर उठने का तो मानव इतिहास में पहले कभी अवसर नहीं मिला था? पहले तो बड़े बड़े राजा महाराजा ही, अपनी बातों को जीवनी लिखने वाले, राज कवियों और प्रशस्ति गायकों के माध्यम से कह पाते थे. तो क्या आज का जो इतिहास बनेगा वह पहले लिखे जाने वाले इतिहास से भिन्न होगा, और किस तरह भिन्न होगा?

किसी दुर्घटना की गवाहियाँ सुने तो समझ आता है कि "आँखों देखा" भी देखने वाले कि दृष्टि के अनुसार भिन्न हो सकता है, तो लाखों करोड़ों दृष्टियों से देखे इतिहास में भी तो करोड़ों भिन्नताँए ही होगी. बात फ़िर घूम कर वहीं आ जाती है कि अंत में, समय के साथ लोग अपनी छोटी छोटी बातों को भूल जायेंगे और माना जाने वाला इतिहास इस पर निर्भर करेगा कि इतिहासकार ने किसकी आवाज़ों को विश्वासनीय माना और किन बातों की नींव पर अपने इतिहास का ताना बाना बुना.

पिछले दिनों जनसत्ता अखबार में श्री अपूर्वानंद का लेख, "जेपी आंदोलन की भूल" को पढ़ा तो यही अलग अलग इतिहास वाली बात मन में आयी. इस आलेख में उनका आरोप है कि उन्नीस सौ सत्तर के दशक में होने वाले जयप्रकाश नारायण के जन आंदोलन ने सांप्रदायिक दलों, जनसंघ तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, को राजनीतिक मान्यता दिलाने का काम किया. अपनी इस बात के समर्थन में वह पत्रकार फैसल अनुराग तथा कवि नागार्जुन के उदाहरण देते हैं.

जनसत्ता अखबार में ही, इसी आरोप का कुछ कुछ खँडन किया है, दो हिस्सों में छपे प्रभाष जोशी के लेख, "जो जेपी को नहीं जानते" एवं "लोकतंत्र अपना कर पचाता है" ने, जोकि जयप्रकाश नारायण के जन आंदोलन के शुरु के इतिहास यानि गुजरात और बिहार छात्र आंदोलनों की बात को विस्तार से बताते हैं कि प्रारम्भ में इन आंदोलनो में राजनीतिक दल शामिल नहीं थे. लेकिन लेख के अंत में वह इस बात को मानते लगते हैं कि जेपी आंदोलन ने जनसंघ तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राजनीतिक मान्यता दी, जिसे वह उचित भी बताते हैं -

"संघ परिवार और उसकी विचारधारा को अछूत और संवाद के लायक न मान कर आप समाप्त नहीं कर सकते. वे भारत की एक सामाजिक राजनीतिक ताकत हैं जिनकी अनदेखी करके आप उनसे नहीं निपट सकते. उनसे संवाद और बरताव करके ही आप उनका निकाल कर सकते हैं. जेपी ने उन्हें अपने आंदोलन में साथ ले कर यही कोशिश की. सही है कि उस आंदोलन से संघ तथा भाजपा अपने राजनीतिक जीवन में ज्यादा वैध और मान्य हुए. लेकिन लोकतंत्र में किसी को भी ठीक करने का यही तरीका है."

पापा भी जेपी आंदोलन से जुड़े थे, उस समय मैं मेडिकल कोलिज में पढ़ता था. तब मुझे न राजनीतिक बातों में दिलचस्पी थी, न ही छात्र आंदोलन में जुड़े गुजरात और बिहार के अपने हमउम्र छात्रों की बातों की कोई जानकारी थी. घर पर आये पिता के मित्रों सहयोगियों से बात, नमस्कार, कैसे हैं, आदि की औपचारिकता तक ही रुक जाती थी. 1975 में दिल्ली के बोट क्लब में हुई जेपी की रैली और, रामलीला मैदान में जेपी के साथ विभिन्न पार्टियों की सभा में भी गया था, पर इन बातों से जुड़े मुद्दों की अधिक समझ नहीं थी और न ही अधिक जानने समझने की जिज्ञासा ही थी. इसलिए यह बात नहीं कि इस बहस में मैं अपनी किसी विषेश जानकारी से कोई नयी बात जोड़ सकता हूँ.

कुछ समय पहले इस समय के बारे में रामनाथ गुहा की किताब "इंडिया आफ्टर गाँधी" (India after Gandhi) में पढ़ा था, जिसमें जेपी के आंदोलन की विभिन्न दृष्टिकोण से विश्लेषण किया गया था. जो पढ़ा था वह सब याद नहीं पर एक बात अवश्य याद रही कि कुछ लोगों का कहना था कि जनतंत्र में चुनाव में बनी सरकार के विरुद्ध इस तरह आंदोलन चलाना, जनतंत्र पर ही प्रहार था और इसलिए गलत था.

मैं प्रभाष जोशी से सहमत हूँ. यानि मेरे विचार में जब बने हुए सामाजिक तानेबाने को तोड़ने वाली बात निकलती है, चाहे वे जन अभियान हों या आम लोगों का मनमुग्ध कर अपने विचारों के साथ लेने वाले नवनेता, तो जनतंत्र में उन्हें शामिल होने का मौका देने के अलावा उससे अच्छा कोई रास्ता नहीं. मुझे लगता है कि यह नयी शक्ति चाहे हिंसा, चाहे सांप्रयदायिकता जैसी नीतियों की वजह से अवाँछनीय हो, पर उसे कुचलना या बैन करना या हिंसा से दबाने से बात नहीं बनती. चाहे वे नेपाल के माओवादी हों या आयरलैंड के धर्म गृह युद्ध में लगे गुरिल्ला, लोकतंत्र में शामिल होना ही रास्ता है जो इन शक्तियों के नुकीले कोने घिस कर उनके क्रोध व हिंसा को काबू में करता है, ताकि वे अपने दलों के पीछे आने वाले जनसमूह को उसके अधिकार दिला सकें. कभी कभी वही लोकतंत्र, हिटलर या तालिबान जैसी शक्तियों को मौका देता भी देता है कि वह शासन में आ कर लोकतंत्र को ही तानाशाही में बदल देते हैं, इसलिए कुछ लोग कह सकते हैं कि लोकतंत्र इन शक्तियों के लिए वाँछित नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि सब डरों के बावजूद भी, लोकतंत्र में सबको शामिल होने का मौका देने के अन्य विकल्प नहीं हैं. यह तो केवल भविष्य ही बता सकता है कि वह ठीक निर्णय था या नहीं.

अगर मुझसे मेरी सोच के बारे में पूछा जाये तो स्वयं को बहुत सी बातों में वामपंथ विचारधारा के करीब पाता हूँ, पर अक्सर मुझे लगता है कि अपनी बात कहने का अधिकार, नापसंद बात का विरोध करना का अधिकार, जैसी बातें जो वामपंथी विचारक अपने आप के लिए तो ठीक समझते हैं, पर वे यही अधिकार अपने कुछ विरोधियों को उस तरह से नहीं देना चाहते. या फ़िर, हर बात को केवल आईडिओलोजी के माध्यम से ही देखते हैं और जो बात उस आडिओलोजी के विरुद्ध हो, उसे समझने की कोशिश नहीं करते. लेकिन अगर बात विचारकों की नहीं बल्कि राजनीतिक दलों की हो, तो आज भाजपा, वामपंथी दल, काँग्रेस जैसे राजनीतिक दलों में मुझे अधिक अंतर नहीं दिखता. भाजपा के मोदी या वरुण गाँधी जैसे लोगों की बात न की जाये, तो भाजपा की राजनीतिक सोच अन्य दलों से किस तरह भिन्न है यह भेद जल्दी समझ नहीं आता. नंदीग्राम और तस्लीमा नजरीन के मामले में कट्टरपंथियों के आगे सिर झुकाने की नीतियों में बंगाल की वामपंथी सरकार किस तरह अन्य पार्टियों से भिन्न है, यह भी मुझे समझ नहीं आता. तो भाजपा को राजनीतिक मान्यता मिलना क्या गलत निर्णय था?

दूसरी बात है कि क्या लोकतंत्र में तरीके से चुनी सरकार के विरुद्ध क्या जयप्रकाश नाराणय का क्राँती की बात करना जायज था? यह कहना कि लोकतंत्र में क्राँती की बात करना या चुनाव से बनी सरकार को जन अभियान से हटाने की कोशिश करना हमेशा गलत है, यह मैं नहीं मानता, विषेशकर जब बात अहिंसक जनक्राँती की है. जैसे कि अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार, राजनीति को एक पार्टी राज्य या तानाशाही की ओर ले जाये, तो मैं अहिंसक जनक्राँती के पक्ष में हूँ. चुनी सरकार अगर हिटलर की यहूदी संहार और उपनिवेशी नीतियाँ अपना रही हो या कास्ट्रो की तरह, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता को बाँधने की नीतियाँ बनाये, तो क्या विरोध करना उचित नहीं होगा? हां, इस बात पर बहस हो सकती है कि क्या उन्नीस सौ सत्तर के दशक के प्रारम्भ में इंदिरा गाँधी की सरकार की नीतियाँ लोकतंत्र के लिए इतनी खतरनाक थीं कि उनके विरुद्ध जन आंदोलन चलाया जाये?

अभी हाल ही में हुए चुनावों के नतीजों पर सभी लेखक, पत्रकार और विचारक इस तरह प्रसन्न हो कर काँग्रेस के गुणगानों में मस्त लगते हैं कि आज यह समझना कि कभी कोई इसी काँग्रेस के शासन के विरुद्ध जनक्राँती लाने की बात करता था, समझ नहीं आयेगी. दूसरी ओर, भाजपा के अंदरूनी झगड़ों से और वामपंथियों की हार से सभी राजनीतिक विषेशज्ञ इसे इन पार्टियों के अवसान या सरज डूबने जैसा बुला रहे हैं. कल फ़िर, यही विषेशज्ञ काँग्रेस की व्यवसायिक, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अतिउदारवाद और निजिवाद की नीतियों का रोना रोयेंगे और भाजपा या वामपंथियों की जीत की बात करेंगे, यानि कालचक्र चलता रहेगा.

और आज से पचास साल बाद या सौ साल बाद का इतिहास, इस समय को किस तरह से देखेगा, यह सोचना चाह कर भी नहीं सोच पाता. जाने उस समय के भारतीय बच्चों को नेहरु, पटेल, इंदिरा गाँधी, मनमोहन सिंह, जैसे नाम मालूम भी होंगे या नहीं? पृथ्वी पर जीवन का विकास डार्विन के ईवोल्यूशन के सिद्धांत के प्रभाव से पनपता बढ़ता है. सोचता हूँ कि यही सिद्धांत जनजीवन और सामाजिक विकास पर भी तो लागू होता होगा? जिस तरह, देश बने हैं, सीमांए बनी हैं, लोकतंत्र जैसी पद्धतियाँ विकसित हुई हैं, कल क्या नया बनेगा? आज के लाखों करोड़ों लोग जो विषमताओं के बोझ से दबे हैं, जिनके पास रहने, सोने, खाने को नहीं, उनकी आकांक्षांए से सिंचा कल का राजनीतिक स्वरूप कैसा होगा? यह नहीं सोच पाता. इतिहास ही बतायेगा कि आज होने वाली में से कौन सी बात इतिहास का नया पृष्ठ खोलेगी और मानवता को नया रूप देगी.

6 टिप्‍पणियां:

  1. इतिहास कैसे बनता है - इसे समझना वाकई बहुत दिलचस्प है और दर असल यह जानना कि इतिहास अपने लिखे काने की ही प्रक्रिया मे बन ता है आपकी अब तक की सारी सोच को चोट पहुँचाता है जो अब तक मानते आए कि इतिहास वस्तुनिष्ठ होता है , इतिहासकार तटस्थ होता है।यह सब एकदम एक धोखे मे डाल देने वाली स्थिति है। इसलिए उत्तर आधुनिकता के साथ साथ इतिहास के अंत जैसी बातें भी उथती रहीं। सच कभी सम्पूर्ण नही होता।विखण्डित होता है।इसलिए निश्चित रूप से आम आदमी का देखा सुना भुगता हुआ जब ब्लॉग या ऐसे अन्य किसी माध्यम के ज़रिए दर्ज होता है तो वह लिखित तथाकथित प्रामाणिक इतिहास के बरक्स एक और समानांतर, वैकल्पिक इतिहास बनाता है।और मेरी नज़र मे यह अच्छा ही है।

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  2. बस ऐसी ही विचारशीलता आपके चिट्ठे तक खिंच लाती है.

    मोदी का मूल्यांकन समय करेगा. वरूण के साथ खड़ा करना बेमेल है. कभी गुजरात पधारें.

    जेपी का सेना को विद्रोह करने की सलाह (क्या सत्य है?) देना गलत था. लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन (अगर तानाशाही लादी न गई हो तो) जनमत से ही होना चाहिए.

    वैचारिक खोल में कैद वामपंथी आरएसएस का महत्त्व नहीं समझ सकते.

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  3. इस देश के आम नागरिक के पास विकल्पों की कमी है .....ओर कमाल की बात ये भी की सूचनाओ के इस विस्फोटक युग में भी वो अपने दिमाग को खुला रखने में सक्षम है....याधिपी उसके लिए लोकल मुद्दे अहम् है...अब इतिहास को खंगालने ओर उसका विश्लेषण करने का नहीं....बल्कि उन बुद्दिजीवियों को सक्रिय राजनीति में आने का समय है .जो इस देश का भला सोचते है .......

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  4. सुनील जी, आप के नजरिये से इत्तफाक रखता हूँ। सभी नजरिये के लोगों के बीच एक संवाद तो होना ही चाहिए। यह पूर्वाग्रह भी नहीं होना चाहिए कि हम ही सही हैं। जो कल तक सही था वह कल गलत सिद्ध हो सकता है। कुछ नया भी देखने को मिल सकता है। वामपंथ-दक्षिणपंथ कोई स्थिर विचार नहीं हैं। उन में भी मतभेद हैं। मतभेदों का होना तो वैचारिक प्रक्रिया का भाग है। विचार प्रकट करने की आजादी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन वह असीमित नहीं हो सकती। उस की सीमाएँ भी जब तब बांधनी पड़ी हैं और पड़ती रहेंगी। फिर भी जब तक दुनिया में इंसान इंसान के बीच मूल वैषम्य बने रहेंगे तब तक नए रास्ते तलाशे जाते रहेंगे।

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  5. संजय ने सही कहा कि "बस ऐसी ही विचारशीलता आपके चिट्ठे तक खिंच लाती है. "

    सबसे अलग कुछ नया विचारणीय होता है आपके चिठ्ठे पर !

    परिवर्तन प्रकृती का नियम है ! जो आज सत्य है कला सत्य न हो ! वैचारिक मतभेद तो होंगे ही, लेकिन संवाद प्रक्रिया बंद नहीं होना चाहिए !

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"जो न कह सके" पर आने के लिए एवं आप की टिप्पणी के लिए धन्यवाद.

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